Prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, l’amministratore non aveva il potere di avviare o prendere parte alla mediazione liberamente. La mediazione poteva essere attivata solo previa delibera assembleare da assumere con voti pari alla maggioranza dei condomini intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in quote millesimali.
La Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 giugno 2023, attraverso l’introduzione del nuovo art. 5-ter, ha ampliato i poteri dell’amministratore di condominio riconoscendogli una maggiore autonomia in sede di mediazione. Infatti, qualora l’amministratore ritenga di agire per tutelare gli interessi condominiali, potrà attivare un percorso di mediazione, al fine di trovare una soluzione bonaria, snellendo le procedure.
Da sottolineare che l’obbligo di mediazione riguarda solamente le cause tra il Condominio ed il singolo condòmino.
In seguito, il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato all’interno dell’accordo (oppure nella proposta) con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Cc. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
Questa “nuova” norma (art. 5-ter Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio) cita quanto segue:
“l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.